डिभिजन वन कार्यालय, बागलुङ

नेपालको वन सम्पदा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको आधारस्तम्भ हो। काठ, दाउरा, डालेघाँस र जडीबुटीजस्ता वन पैदावारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै स्थानीय रोजगारी, सामाजिक विकास, वातावरणीय सेवा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। यसैगरी, जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि समेत वनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। भौगोलिक अवस्थिति र हावापानीको विविधताका कारण नेपाल जैविक विविधताको भण्डार मानिन्छ।

मुलुकको कुल भू-भागमध्ये ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ। बागलुङ जिल्लाको सन्दर्भमा भने औसतभन्दा बढी अर्थात् ५०.४८ प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ। यहाँ उष्ण प्रदेशीयदेखि कोणधारी प्रजातिका वनस्पति, वन्यजन्तु र बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइने हुनाले यसको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय महत्त्व अझ बढी छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र संगठनात्मक स्वरूप

राष्ट्रिय वनको संरक्षण, संवर्धन र सदुपयोगको व्यवस्था मिलाउन वि.सं. २००८ सालमा वन विभागको स्थापना भएको हो। स्थापनाकालदेखि नै स्थानीय जनताको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा वन व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।

• वि.सं. २०३४: धौलागिरि वन डिभिजनको रूपमा स्थापना भई पर्वत र बागलुङ दुई जिल्लाको वन कार्य सञ्चालन।

• वि.सं. २०४०: संगठन संरचना परिमार्जन भई 'जिल्ला वन कार्यालय, बागलुङ' का रूपमा सञ्चालन।

• वि.सं. २०५०: जिल्लालाई ‘घ’ श्रेणीमा कायम गरी मातहतमा १ इलाका वन कार्यालय र ८ वटा रेन्जपोस्टहरू कायम।

• वि.सं. २०७१: संगठन पुनर्संरचना अनुसार १ सेक्टर वन कार्यालय र ८ वटा इलाका वन कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह।

• संघीय शासन प्रणालीपश्चात्: हाल यो कार्यालय गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन निर्देशनालय मातहत 'डिभिजन वन कार्यालय' का रूपमा क्रियाशील छ। यस मातहत ८ वटा सब-डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् भने कुल ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ।

उद्देश्यहरू

१. जिल्लाको वन सम्पदाको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने तथा वन स्रोतको पुनर्नवीकरणीय चक्रलाई निरन्तरता दिने।

२. आर्थिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तु र वनस्पतिको अभिलेखीकरण गरी दिगो व्यवस्थापन गर्ने।

३. जनतालाई आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा, डालेघाँस, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावारको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने।

४. जिल्लामा पाइने गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी स्थानीय एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने।

५. वन विकाससम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने।

६. सर्वसाधारणलाई वन व्यवस्थापन, वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक सन्तुलनबारे सचेतना जगाउँदै जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने।

७. संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने।