नेपालको वन सम्पदा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, वातवारण र जैविक विविधताको आधार स्तम्भ हो । काठ, दाउरा, डालेघाँस, जडिवुटी जस्ता वन पैदावारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै स्थानीय रोजगारी र सामाजिक विकास, वातावरणीय सेवा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनक्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेको छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिमलाई न्युनीकरण तथा अनुकूलन गर्नका लागि समेत वनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । भौगोलिक अवस्थिति र हावापानीका कारण नेपाल जैविक विविधताको भण्डार मानिएको छ । मुलुकको कुल भू–भाग मध्ये ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको अवस्थामा यस जिल्ला सो भन्दा बढी ५०.४८ प्रतिशतले वन क्षेत्र रहेको र यस जिल्लामा उष्ण प्रदेशीयदेखि कोणधारी प्रजातिको वन जंगलमा पाइने वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जडिबुटी र जैविक विविधताका कारण वन जंगलको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय महत्व पनि उत्तिकै रहेको छ ।
राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोगको व्यवस्था मिलाउन वि.सं २००८ सालमा वन विभागको स्थापना पश्चात् यसको संगठनात्मक स्वरुप तथा सेवा प्रवाहमा पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्दै स्थानीय जनताको सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्दै वन व्यवस्थापन गरिदै आएको छ । वन विभाग अन्तर्गत वि.स. २०३४ सालमा धवलागिरि वन डिभिजनको रुपमा स्थापना भए पश्चात् वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोगको कार्यहरु डिभिजन वन कार्यालय मार्फत संचालन भई पर्वत र बागलुङ दुई जिल्लाको वन क्षेत्रको काम हुने गरेको थियो । वन विभागको संगठन संरचना परिमार्जन भई २०४० सालदेखि जिल्ला वन कार्यालय बागलुङको रुपमा संचालन हुँदै आएकोमा २०५० सालको नयाँ सँगठन संरचना अनुसार यस जिल्लालाई “घ” श्रेणीमा कायम गरी जिल्ला वन कार्यालय मातहत १ इलाका वन कार्यालय र ८ वटा रेन्जपोस्टहरु कायम गरिए । वन विभागको २०७१ सालको संगठन संरचना अनुसार १ सेक्टर वन कार्यालय र ८ वटा इलाका वन कार्यालयहरु कायम भइ सेवा प्रदान हुँदै आएकोमा देशमा संघीय शासन प्रणाली लागु भए पश्चात् गण्डकी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन निर्देशनालयको मातहतमा रहने गरी यस कार्यालयलाई डिभिजन वन कार्यालय नामाकरण गरी मातहतमा ८ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयहरु कायम गरी जम्मा ५५ जना कर्मचारीको दरवन्दी रही सेवा संचालन गर्दै आएको छ ।
उदेश्य
जिल्लाको वन सम्पदाको संरक्षण र दीगोे व्यवस्थापन गर्दैै वातावरणीय सन्तुलनलाई समेत कायम राखी वन सम्पदाको उचित उपयोग गरी वन श्रोतको पुनःनविकरणीय चक्र निरन्तरता कायम गर्ने ।
आर्थिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले बढी महत्वपूर्ण हुने वन्यजन्तु र वनस्पतिको लेखाजोखा गरी दीगो व्यवस्थापन गर्ने र जनतालाई आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा, डालेघाँस, जडिबुटी तथा अन्य वन पैदावारको न्यायोचित रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
जिल्लामा पाइने गैरकाष्ठ वन पैदावारहरुको दीगोे संरक्षण र व्यवस्थापन गरी स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आर्थिक योग्दान पु¥याउन मद्घत गर्ने ।
वन विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने ।
सर्वसाधारणलाई वन व्यवस्थापन, वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक सन्तुलन सम्बन्धी जानकारी उपलव्ध गराई वन व्यवस्थापन कार्यमा जनसहभागीता बढाउने ।
संरक्षित क्षेत्र बाहिरको क्षेत्रमा वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने ।
.jpg)
